8. What is the aim of ‘One District, One Product (ODOP)’ initiative in Madhya Pradesh?
(A) To encourage agro-processing and market development
(B) To create employment opportunities in rural areas
(C) (A) and (B) both
(D) None of these
(MPPSC सहायक प्राध्यापक(Assistant Professor) परीक्षा, प्रथम प्रश्नपत्र, परीक्षा तिथि 09/06/2024)
8. मध्यप्रदेश में ‘एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी)’ पहल का उद्देश्य क्या है ?
(A) कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना
(B) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना
(C) (A) व (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
Ans – © एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले (एक जिला – एक उत्पाद) से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है। एक जिला एक उत्पाद (ODOP)
मध्य प्रदेश में ओडीओपी पहल का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को प्रकट करना है।
विचार मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है।
स्थानीय शिल्प/कौशल का संरक्षण और विकास और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देना। कृषि और बागवानी वस्तुओं के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। राज्यों के जिलों को निर्यात हब के रूप में बढ़ावा देना। जिला स्तर पर नवाचार/प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना ताकि उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। https://www.mptradeportal.org/hi/ODOP
9. At constant price (year 2011-12), what was the per capita net income in Madhya Pradesh, in the year 2022-23 (Advanced estimates)?
(A) Rs. 61,534
(B) Rs. 65,023
(C) Rs. 1,21,594
(D) Rs. 1,40,583
(MPPSC सहायक प्राध्यापक(Assistant Professor) परीक्षा, प्रथम प्रश्नपत्र, परीक्षा तिथि 09/06/2024)
9. स्थिर मूल्यों (वर्ष 2011-12) के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय (अग्रिम अनुमान) कितनी रही ?
(A) 61,534 रुपयें
(B) 65,023 रुपयें
(C) 1,21,594 रुपयें
(D) 1,40,583 रुपयें
Ans – B मध्य प्रदेश के स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2021-22 (त्वरित) में 61,534 रुपए थी, जो बढ़कर वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में रुपए 65,023 हो गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 5.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
10. The Madhya Pradesh government has launched to boost innovation-driven entrepreneurial culture.
(A) Renewable Energy Policy 2022
(B) Industrial Promotion Policy 2021
(C) MSME Development Policy 2021
(D) Madhya Pradesh Startup Policy 2022
(MPPSC सहायक प्राध्यापक(Assistant Professor) परीक्षा, प्रथम प्रश्नपत्र, परीक्षा तिथि 09/06/2024)
10. नवाचार-संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने लाँच की है।
(A) नवीकरणीय उर्जा नीति 2022
(B). औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021
(C) एमएसएमई विकास नीति 2021
(D) मध्यप्रदेश स्टार्टअॅप नीति 2022
Ans – (D) MP START-UP POLICY 2022 एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022
परिचय
मध्यप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है एवं आर्थिक विकास में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में है। राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। इस श्रृंखला में राज्य द्वारा वर्ष 2016 में प्रथम स्टार्ट-अप नीति लागू की गई थी। स्टार्ट-अप क्षेत्र की गतिशीलता को ध्यान में रखकर पुनः वर्ष 2019 में नवीन स्टार्ट-अप नीति को प्रभावी किया गया। नवाचार एवं स्टार्ट-अप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग एवं इस सबसे ऊपर आत्म निर्भर भारत एवं आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, 2023 के उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः राज्य शासन द्वारा स्टार्ट-अप नीति को और समग्र, समेकित एवं प्रभावी बनाने के उददेश्य से “एमपी स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022” लागू करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्ट-अप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्ट-अप को संस्थागत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उददेश्य है। https://drive.google.com/file/d/1Vi14g6LTaAf3dumNJ4ZLXIbYaXTwsAcZ/view?usp=drivesdk