61. निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की ?
(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
(B) मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951)
(C) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973)
(D) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(B) मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन (1951)
चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार मान्य होगा। इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और उन्हें सहायक के रूप में कार्य करना चाहिये। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत – Drishti IAS
62. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
(A) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है।
(B) चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है।
(C) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
(D) चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होता है।
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(A) मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में, मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। Election Commission of India
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति के मामले में निर्णय विधि आयोग द्वारा नहीं बल्कि चुनाव आयोग के बहुमत द्वारा तय किया जाता है।
63. संविधान में संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी :
(A) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
(B) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
(C) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
(D) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(D) यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279-क में कोई परिवर्तन करना चाहता है।
संविधान के अनुच्छेद 279 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- ”279क. (1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश द्वारा एक परिषद का गठन करेगा जिसे माल और सेवा कर परिषद कहा जाएगा।
101st Constitution Amendment Act, 2016
**संविधान में संशोधन की प्रक्रिया:**
संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। यह तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है:
1. **साधारण बहुमत से:** कुछ प्रावधानों में संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है।
2. **विशेष बहुमत से:** अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. **विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की अनुसमर्थन से:** कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
**राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले संशोधन:**
जिन संवैधानिक प्रावधानों के लिए राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद 54 और 55)
2. संघ या राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में परिवर्तन (अनुच्छेद 73 और 162)
3. संघीय न्यायपालिका या उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 124-147 और 214-231)
4. संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 245 से 255)
5. सातवीं अनुसूची की कोई सूची
6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 82)
7. अनुच्छेद 368 में संशोधन
उदाहरण के लिए, संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना की, को 16 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया।
इसी प्रकार, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, जिसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू की, को भी आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह सभी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संविधान समय के साथ-साथ देश की जरूरतों के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बना रहे।
64. पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है।
(A) ग्यारहवीं अनुसूची
(B) बारहवीं अनुसूची
(C) सातवीं अनुसूची
(D) राज्य सूची
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
65. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा।
2. महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसादपर्यंत पद पर बने रहेंगे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(C) 1 और 2 दोनों
दोनों कथन सही हैं। किसी राज्य के महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह दे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार, राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत कार्य करता है, अर्थात राज्यपाल उसे कभी भी उसके पद से हटा सकता है। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है।
**संविधान में संशोधन की प्रक्रिया:**
संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। यह तीन अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है:
1. **साधारण बहुमत से:** कुछ प्रावधानों में संशोधन संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है।
2. **विशेष बहुमत से:** अन्य प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. **विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं की अनुसमर्थन से:** कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
**राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता वाले संशोधन:**
जिन संवैधानिक प्रावधानों के लिए राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
1. राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी प्रावधान (अनुच्छेद 54 और 55)
2. संघ या राज्य सरकारों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा में परिवर्तन (अनुच्छेद 73 और 162)
3. संघीय न्यायपालिका या उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान (अनुच्छेद 124-147 और 214-231)
4. संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण (अनुच्छेद 245 से 255)
5. सातवीं अनुसूची की कोई सूची
6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (अनुच्छेद 82)
7. अनुच्छेद 368 में संशोधन
उदाहरण के लिए, संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) की स्थापना की, को 16 राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया।
इसी प्रकार, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016, जिसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू की, को भी आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह सभी प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संविधान समय के साथ-साथ देश की जरूरतों के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बना रहे।
66. अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान — में है।
(A) नई दिल्ली
(B) हैदराबाद
(C) भोपाल
(D) जबलपुर
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
67. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है?
(A) अनुच्छेद 63
(B) अनुच्छेद 62
(C) अनुच्छेद 61
(D) अनुच्छेद 60
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(C) अनुच्छेद 61
अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान 1950
(1) जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो, तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। (ख) ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है।
Article 61: Procedure for impeachment of the President – Constitution of India
68. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) नियुक्त करेगा:
(A) जो उत्त्व न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है।
(B) जो कम-से-कम सात वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
(C) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है।
(D) जो कम-से-कम सात वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो।
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(C) जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है।
भारत के महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका के एक महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में भूमिका स्पष्ट करें।
69. के. एम. मुंशी से संबंधित थे।
(A) लोक लेखा समिति
(B) संविधान प्रारूप समिति
(C) प्रस्तावना समिति
(D) हिंदू कोड बिल मसौदा समिति
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
उत्तर–>
(B) संविधान प्रारूप समिति
**मुंशी का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान**
मुंशी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। वे सभा के सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे और मसौदा समिति सहित 16 समितियों और उप-समितियों के सदस्य थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों, नागरिकता, और अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित बहसों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
70. भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं?
(A) सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
(B) प्रधानमंत्री
(C) संघ मंत्रिमंडल
(D) मंत्रिपरिषद्
(MPPSC-PRE-2024-EXAM DATE-23-06-2024)
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