संविधान दिवस (Constitution Day)
भारत में संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को संघीय सभा द्वारा 1949 में भारतीय संविधान को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। असली भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, जिसे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि, 26 नवंबर को संघीय सभा की प्रयासों की सम्मान और भारतीय संविधान की मूल्यों और सिद्धांतों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है।
भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, जो डॉ. बी. आर. अंबेडकर की 125वीं जन्म जयंती थी, जो संघीय सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉ. अंबेडकर को उनकी मुख्य भूमिका के कारण अक्सर “भारतीय संविधान के पिता” के रूप में संदर्भित किया जाता है।
संविधान दिवस पर, देश भर में भारतीय संविधान के महत्व और इसकी अद्वितीय विशेषताओं के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम और घटनाएँ आयोजित की जाती हैं। शैक्षिक संस्थान अक्सर प्रस्तावना की पठन और संविधानिक मूल्यों पर चर्चा में लिप्त होते हैं।
भारतीय संविधान
पृष्ठभूमि :
– भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संघीय सभा द्वारा अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, जिससे भारत के शासन दस्तावेज़ के रूप में भारत सरकार अधिनियम (1935) को प्रतिस्थापित किया गया।
मसौदा समिति :
– डॉ. बी. आर. अंबेडकर, एक न्यायाधीश और दलितों (ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाले समुदाय) के नेता, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनके अमूल्य योगदान के कारण, उन्हें अक्सर “भारतीय संविधान के पिता” के रूप में संदर्भित किया जाता है।
विशेषताएँ और संरचना :
1. प्रस्तावना :
संविधान प्रस्तावना के साथ शुरू होता है जो भारतीय राज्य और इसके लोगों की आदर्शों और आकांक्षाओं को उल्लेख करता है।
2. भाग और अनुच्छेद :
संविधान में भाग हैं जिसमें अनुच्छेद शामिल हैं।
भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं?
भारतीय संविधान, जिसे मूल रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 के दौरान सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। यह महत्वपूर्ण तारीख, 26 नवंबर, अब हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है। अपनी व्यापक कवरेज के लिए प्रतिष्ठित, भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। इसकी शुरुआत विचारपूर्वक 22 भागों में व्यवस्थित 395 लेखों और 8 अनुसूचियों के साथ हुई। समय के साथ, इसमें पर्याप्त विकास हुआ है, वर्तमान में इसमें 25 भागों में फैले 448 लेख शामिल हैं और 12 अनुसूचियों के साथ समृद्ध है। विशेष रूप से, इस व्यापक परिवर्तन को लाने के लिए कुल 105 संशोधन पेश किए गए हैं।
भारतीय संविधान में अनुच्छेद
भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। लेखों का प्रत्येक सेट विधायिका, कार्यपालिका, अनुसूचियां, भारतीय संविधान के भाग, संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, मौलिक अधिकार और बहुत कुछ सहित संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सों को शामिल करता है।
3. अनुसूचियाँ :
संविधान में मौलिक रूप से 8 अनुसूचियाँ थीं, जो विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मामलों की सूचियाँ हैं।
4. मौलिक अधिकार :
अधिकार, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, जो समानता, स्वतंत्रता, और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये कानूनी रूप से लागू होते हैं।
5. राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत :
ये भारतीय राज्य के प्रशासन के संघीय संस्थानों को दिए गए मार्गदर्शक या सिद्धांत हैं, जिन्हें कानून और नीतियाँ तैयार करते समय ध्यान में रखना चाहिए।
6. मौलिक कर्तव्य :
ये सभी नागरिकों के नैतिक कर्तव्य हैं जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करते हैं।
7. धार्मिक तटस्थता :
संविधान भारत को एक धार्मिक तटस्थ राज्य के रूप में स्थापित करता है, इसका मतलब है कि कोई राज्य धर्म नहीं है, और सभी धर्म समान रूप से देखे जाते हैं।
8. संघीय संरचना जिसमें संघीय पक्ष है :
हालांकि भारत राज्यों का संघ है, आपात स्थितियों में, केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अधिकृत कर सकती है, जिससे संरचना में संघीय पक्ष होता है।
9. स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली :
भारत में एक एकल, समेकित और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली है। इस प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके बाद राज्यों में उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालयों की एक पदानुक्रमिकता है।
10. संशोधन के प्रावधान :
संविधान एक जीवंत दस्तावेज़ है और जरूरत के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह संबंधित और अनुकूलित रहता है। हालांकि, मौलिक संरचना को बदला नहीं जा सकता।
संशोधन :
– इसकी शुरुआत से ही, संविधान को समाज की विकसित जरूरतों, राजनीतिक और सामाजिक दार्शनिक में परिवर्तन और असंगतियों को सही करने के लिए कई बार संशोधित किया गया है।
महत्व :
– भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है बल्कि यह एक विकसित दृष्टिकोण भी है। यह देश की स्वतंत्रता की संघर्ष, इसकी पिछली धरोहर, इसकी वर्तमान अवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को प्रकट करता है। संविधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत विविध फिर भी संघटित, बहुसंख्यक फिर भी एकीकृत, और लोकतांत्रिक फिर भी न्यायपूर्ण राष्ट्र बना रहे।
Constitution Day
Constitution Day in India, also known as National Law Day, is celebrated on 26th November every year. This day commemorates the adoption of the Indian Constitution by the Constituent Assembly in 1949. The actual Constitution of India came into effect on 26th January 1950, which is celebrated as Republic Day in India. However, 26th November is observed to honor the efforts of the Constituent Assembly and to acknowledge the values and tenets of the Indian Constitution.
The government of India declared 26th November as Constitution Day on 19th November 2015, marking the 125th birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar, who was the Chairman of the Drafting Committee of the Constituent Assembly. Dr. Ambedkar is often referred to as the “Father of the Indian Constitution” due to his pivotal role in its framing.
On Constitution Day, various programs and events are organized across the country to spread awareness about the importance of the Constitution and its unique features. Educational institutions often conduct readings of the Preamble and engage in discussions about constitutional values.
About Constitution :
Certainly. The Indian Constitution is one of the world’s lengthiest written constitutions and holds a pivotal role in the governance and administration of the world’s largest democracy. Here’s a brief overview:
Indian Constitution
Background :
– The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950, replacing the Government of India Act (1935) as the governing document of India.
Drafting Committee :
– Dr. B.R. Ambedkar, a jurist and the leader of the Dalits (historically marginalized communities), was the Chairman of the Drafting Committee. Due to his invaluable contribution, he is often referred to as the “Father of the Indian Constitution.”
Features & Structure :
1. Preamble :
The Constitution begins with a Preamble which outlines the ideals and aspirations of the Indian state and its people. It mentions the resolve of the people to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, and Democratic Republic.
2. Parts & Articles :
The Constitution is organized into parts that contain articles.The Indian Constitution, which came into effect on January 26, 1950, was carefully framed leading up to November 26, 1949. This pivotal date, November 26, is now annually commemorated as Constitution Day. Renowned for its detailed scope, the Indian Constitution is uniquely the world’s lengthiest. Initially, it contained 395 articles systematically divided into 22 parts, bolstered by 8 schedules. Over the years, it has seen significant modifications and now consists of 448 articles distributed over 25 parts, supplemented by 12 schedules. Impressively, it has witnessed 105 amendments to achieve its current form.
3. Schedules :
The Constitution originally had 8 schedules, which are lists detailing various administrative and procedural matters. As of 2021, there are 12 schedules.
4. Fundamental Rights :
These rights, given to every citizen, ensure equality, freedom, and justice. They are enforceable in a court of law.
5. Directive Principles of State Policy :
These are guidelines or principles given to the federal institutes governing the state of India, to be kept in mind while framing laws and policies.
6. Fundamental Duties :
These are the moral obligations of all citizens to help promote the spirit of patriotism and uphold the unity of India.
7. Secularism :
The Constitution establishes India as a secular state, meaning there’s no state religion, and all religions are treated equally.
8. Federal Structure with Unitary Bias :
While India is a federation of states, in times of emergency, the central government can override the powers of the state governments, giving the structure a unitary bias.
9. Independent Judiciary :
India has a single integrated and independent judicial system. The Supreme Court stands at the top of this system, followed by High Courts in the states and a hierarchy of subordinate courts.
10. Provision for Amendments :
The Constitution is a living document and has provisions to be amended as required, ensuring its relevance and adaptability. However, the basic structure cannot be altered.
Amendments :
– Since its inception, the Constitution has been amended multiple times to address the evolving needs of society, changes in political and social philosophies, and to rectify anomalies.
Significance :
– The Indian Constitution is not just a legal document but also an evolving vision. It reflects the country’s struggle for independence, its past heritage, its present exigencies, and its aspirations for the future. The Constitution aims to ensure that India remains a diverse yet cohesive, plural yet united, and democratic yet just nation.
This overview touches upon the primary facets of the Indian Constitution. It’s a vast and intricate document, the study of which can span years.